ਸਿਆਸੀ ਖਬਰਾਂ

ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਕੇ ਰਹੇਗਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

March 19, 2016 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (18 ਮਾਰਚ , 2016): ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਕੇ ਰਹੇਗਾ ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ, ‘ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ । ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਹੈ।

‘ ਸ੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਛੇੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਚੋਣ ਫਾਇਦਾ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ।ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਦਰਭ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੁਖਲਾਵਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ।ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਸਮਝੋਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਭਾਂਵੇ ਕਿ 2004 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਸਮਝੋਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਾ 5 ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
‘
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸਮੇਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2007 ੳਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Haryana, Manohar Lal Khattar, Punjab River Water Issue, Punjab Water, Satluj Yamuna Link Canal, SYL