ਕਾਦੀਆਂ (28 ਮਾਰਚ, 2015): ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਪੀ ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਪਦਿਆਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਹਰਿਆਣਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਵਾੜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੋਦ ਚਿੱਲੜ ਵਿਖੇ 2 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ 32 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇ ਆਮ ਬਾਰੇ ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਚਿੰਂਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਭਰਨਗੇ ਤੇ ਹੋਦ ਚਿੱਲੜ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਅਤੇ ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿਡ਼ਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।