ਲੁਧਿਆਣਾ (5 ਜੂਨ, 2012): ਜਨੇਵਾ ਵਿਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ, ਜਬਰੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ, ਬਾਲ-ਮਜਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਣ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਜਨਮ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪਰਧਾਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੂਨ 84 ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ 28ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਵਿਚ ਪਰਗਟਾਏ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨੇਵਾ (ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ) ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੂਜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਸਚਤ-ਕਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ 80 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ 169 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਣਾ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨੀ, ਧਰਮ-ਪਰਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਾਲ-ਮਜਦੂਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਨੇਵਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੁੰਮਾਇੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਓਲਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਾਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ 2004 ਵਿਚ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਇਸਾਈਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੀਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਤਾਂ ਪਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਤੋਂ 28 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ eਲਮਿਨਿaਟਿਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕ ਲਾਇਬੇਰੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਰਟਪਤੀ ਚਾਰਲਸ ਟੇਲਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਜਿਵੇ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, 1992 ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ 2004 ਤੋਂ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਐਲ.ਕੇ.ਅਡਵਾਨੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਕੇ.ਪੀ. ਐੱਸ ਗਿੱਲ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਗਲਬੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਂਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਦਰ-ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਵਾ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ।