ਲੰਡਨ (20 ਫਰਵਰੀ, 2011): ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਐਮ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਯੂ. ਐਨ. ਸਕਿਓਰਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਭਾਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗਦਾ ਜੇਕਰ ਯੂ. ਐਨ. ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਇਸ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਐਨ. ਸਕਿਓਰਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਤਕਰੀਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿੰਨੇ ਗੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂ. ਐਨ. ਸਕਿਓਰਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇਗੀ, 29 ਅਪਰੈਲ, 1986 ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ 25 ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ. ਕੇ., ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਹਨ, ਜੋ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਇਸ ਤਕਰੀਰ ਉਪਰੰਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਾਸਾ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉ¤ਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਝਵਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।