ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ’ ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਦਾਰੇ ‘ਯੁਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ (ਯੂ.ਆਈ.ਏ.ਡੀ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਕ ਨਵਾਂ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਕੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਢੰਗ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂ.ਆਈ.ਏ.ਡੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਢੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10% ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਸਦੀਕ ਪਿੱਛੇ 20 ਪੈਸੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਝ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸਿੰਮ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਮ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10% ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਯੂ.ਆਈ.ਏ.ਡੀ.ਆਈ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 10% ਵਾਲਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੀਚਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ‘ਸੇਵਾਵਾਂ’ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਜਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਢੰਗ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸੰਬੰਧਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ।