ਸਿਆਸੀ ਖਬਰਾਂ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਲੋਕ ਸਭਾ ਟੀ.ਵੀ.’ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ

November 11, 2018 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੋਜੀਆਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਗਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ‘ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵਾਚ’ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਡੁੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਗ੍ਰੈਗਰੀ ਐਚ. ਸਟੈਨਟਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਨੀਤੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਆਰਥਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਚੱਲਣਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਕਾਂਡ ਵੀ ਹੰਢਾਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 1984 ਚ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ 2002 ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਿਪਨ ਰਾਵਤ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ‘ਅਗੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ’ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਟੀ.ਵੀ. ਦੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਾਗਰਿਤੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਰ ਵਾਈਜ਼ ਉਮਰ-ਫਾਰੂਕ ਵੱਲੋਂ ਛੱਰਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਛੱਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।

ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਖਮੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਾਗਰਿਤੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਵਾਹ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ… ਛੱਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ।”

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਗਰਿਤੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੀ-ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ‘ਲੋਕ ਸਭਾ ਟੀ.ਵੀ.’ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।

ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਟੀ.ਵੀ. ਤੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ

ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਟੀ.ਵੀ. ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰ ਅਨਿਲ ਕੌਲ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। (ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਬੋਲਦੀ ਮੂਰਤ/ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ)।

ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਟੀ.ਵੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ

ਜਾਗਰਿਤੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਖਾਤਾ ਮੁਅੱਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੀਜਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਖਾਤਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਵੀਟ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਖਾਤਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲੀ ਦੀ ਘੜੀ (ਖਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ) ਜਾਗਰਿਤੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤਾ ਮੁਅੱਲਤ ਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ‘ਲੋਕ ਸਭਾ ਟੀ.ਵੀ.’ ਨੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

‘ਦ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇਕ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਇਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਟੀ.ਵੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲ ਸੱਥ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ) ਉੱਤੇ ਪਰਗਰਟ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਗੰਭਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮਵਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: All News Related to Kashmir, BJP, Embedded Journalism, Hindutva, Human Rights, Indian Media, Indian Politics, Indian State, Jagriti Shukla Lok Sabha TV, Lok Sabha