ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਦੇ ‘ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ’ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ (ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕਾਰੀਡੋਰ-CPEC) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ‘ਚ ਹੁਣ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੋਰਮ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਯੂਰੋਪ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ‘ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ’ ਪਹਿਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਬੀਜਿੰਗ ‘ਚ 14 ਅਤੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ‘ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ’ (OBOR) ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ‘ਚ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਓ.ਬੀ.ਓ.ਆਰ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਹੀਨਾ ਲੰਬੇ ਚੱਲੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲੀ ਪੱਖ ਨੇ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਿੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸਲ ‘ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ।
ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਤਕੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਰੋ ਪਾਸਿਉਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਘਿਿਰਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੇਪਾਲ ਆਯਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ‘ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ: ਨੇਪਾਲ-ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੌਜੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ “ਫਿਕਰਮੰਦ” …