ਸਿਆਸੀ ਖਬਰਾਂ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ: ਹਾਈਕੋਰਟ

July 19, 2015 | By

 

ਸ੍ਰੀਨਗਰ (18 ਜੁਲਾਈ, 2015): ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾਸੰਪਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਇਥੋਂ ਤਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਏ. ਅਤਰ ਅਤ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐਮ. ਮੈਗਰੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ 2002 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸਕਿਉਰਟੀਸੇਸ਼ਨ ਐਡ ਰੀਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਐਸਟਸ ਐਡ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਆਫ ਸਕਿਉਰਟੀ ਇੰਟਰੈਸਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਬਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 35 (ਏ) ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:


ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

Related Topics: , , ,