April 1, 2010 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ
ਲੁਧਿਆਣਾ (1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2010): ਬੰਬਈ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 26 ਨਵੰਬਰ, 2008 ਕੁਝ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ੳੇੱਤੇ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ (9/11) ਦੀ ਤਰਜ ਉੱਤੇ 26/11 ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ‘ਅਜਮਲ ਕਾਸਬ’ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕਦਮੇਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 173 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ 3 ਮਈ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ‘ਨਿਆਂ-ਤੰਤਰ’ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇਜੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ “ਪੇਚੀਦਾ ਕੇਸਾਂ” ਦੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ “ਲਮਕਾਊ” ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ‘ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ’ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਤਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੜਚਨ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਕੇ “ਦੋਸ਼ੀਆਂ” ਨੂੰ ਸਜਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ “ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾਂ” ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ “ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ” ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਬਰਾਹ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ (1984) ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ (2002) ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਦੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕਦਮੇਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ “ਰਖਵਾਲਿਆਂ” ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇ ਪੰਜਾਬ (1984-1995) ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (90ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ) ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਨਾਮ-ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਕਾਸਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਜਾ (ਫਾਂਸੀ) ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੜੀਸਾ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮਿਜੋਰਮ, ਅਸਾਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੇ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਿਵਾਦ’ ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਤੇ ਮਾਰਧਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤਿਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ।