ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ੨ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ੩੦ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ੧ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਕਰੇਗਾ।
ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਿਖਸ ਵਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਜ਼, ਲਾਇਰਜ਼ ਵਾਰ ਹਿਊਮਾਨ ਰਾਈਟਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਤੇ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਡਾਂਗਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ੨੨ ਤੋਂ ੨੪ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਨਿਸਚਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਜਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਕਾਂ ਬਦਲਕੇ ਹੁਣ ੩੦ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ੧ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ (ਜੇਲਾਂ) ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਹੋਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਹੀ ੩ ਦਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ, ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖਣ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ੧੪ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜੋ ਨਿਹੱਥੀ ਭੀੜ ਉਤੇ ਫਾਈਰਿੰਗ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਠੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ੧੦੭/੫੧ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ?