ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕੱਨੜ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਝੰਡਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਲਾਲ, ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾਲੇ ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਝੰਡੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮਾਣ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਇਸ ਝੰਡੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ 1960 ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕੰਨੜ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ 1 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਝੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਲਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ 2014 ਵਿਚ 96 ਸਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੱਨੜ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਾਟਿਲ ਪੁਟੱਪਾ ਅਤੇ 56 ਸਾਲਾ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਭੀਮੱਪਾ ਗੁੰਡੱਪਾ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। 6 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਕੱਨੜ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਣਨ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਝੰਡਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹੇਠ ਹੀ ਝੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2012 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
⊕ ਜਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ – ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ: ਕੀ, ਕਦੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਉਂ?
https://www.sikhsiyasat.info/2018/12/sikh-siyasat-explained-on-kartarpur-sahib-corridor/