ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਮੁਕਾਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਲਈ ਚਣੌਤੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਰੜੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ‘ਗੁਪਤ ਸੁਣਵਾਈ’ ਹੋਵੇਗੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਉੱਪ-ਕਮੇਟੀ’ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਗੁਪਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਰਹੀ ਬੀਬੀ ਐਲਿਸ ਵੈਲਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਲੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੁਪਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਬੀਬੀ ਐਲਿਸ ਵੈਲਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ-ਅਫਸਰ ਵੀ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦੋ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਸਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ (ਹਾਊਸ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 724), ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ “ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ” ਹੈ, 21 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਫਲਸਤੀਨੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਂਸਦ ਰਾਸ਼ਿਦਾ ਤਲੈਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਤਾ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਾ ਏਸ਼ੀਆ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਅਤੇ ਨਾਨਪੋਲੀਫਰੇਸ਼ਨ ਉੱਪ-ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। (ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਜਾਨਣ ਲਈ ਇਹ ਤੰਦ ਛੂਹੋ)
ਦੂਜਾ ਮਤਾ (ਹਾਊਸ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 745) ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਂਸਦ ਪਰਾਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਵੱਲੋਂ 6 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਮਤਾ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖਬਰਖਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚਣੌਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਅਸਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ: ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਐਸ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜ਼ੀਅਸ ਫਰੀਡਮ), ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। (ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਵਤਾਰ ਵਿਚ ਜਾਨਣ ਲਈ ਇਹ ਤੰਦ ਛੂਹੋ)
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਗਾਮੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰਾ ਚਣੌਤੀਆਂ ਭਰਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਸਾਰ: ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ‘2+2’ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰਾ ਚਣੌਤੀਆਂ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਸਰ: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਰੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਢਾਕਾ ਅਤੇ ਕਾਬੁਲ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਅਬਦੁਲ ਮੋਮਿਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਜਪਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ-ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤਾ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਮਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੰਜ਼ੋ ਅਬੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੰਜ਼ੋ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਗੁਹਾਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਣਾ ਸੀ ਪਰ ਗੁਹਾਟੀ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਪਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਇਹ ਖਬਰ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਪਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (ਆਖਰੀ ਸੋਧ: 13 ਦਸੰਬਰ 2019; ਸ਼ਾਮ 6:27 ‘ਤੇ – ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ)