ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਅਜੈਂਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਜੈਂਸੀ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 15 ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ 2 ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 14 ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਢਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਵਰਮਾ ਨੇ ਜੱਜ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮੇਜ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 5 ਹੋਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮੇਜ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੱਤ ਪੱਧਰੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਂਸਲੇ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਵੀ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਲ 52 ਮਾਮਲੇ ਸਨ ਪਰ ਕੁਝ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ 41 ਰਹਿ ਗਏ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਖਾਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ 7 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ 20 ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਖਾਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਕ ਲੋਕ ਹਿਤ ਅਪੀਲ (ਪੀਆਈਐਲ) ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2012 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ 1528 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਸਾਲਵਿਜ਼ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਿਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਸਿਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪ ਕਰੇ।