ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਰੈਲੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ‘ਯੂਐਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ’ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਕਤਿਦਾਤ ਕਰਾਮਤ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ’ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਾਲ 2014 ਮਗਰੋਂ ਨਸਲੀ ਅਪਰਾਧ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਾ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ; ਸਿੱਖ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ …
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਉਠਾਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਥੌਮਸ ਜੀ ਰੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। 22 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਜੈਨੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੀ ਵਰਗ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਲਿਤ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਹਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ: