ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਜੱਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀ’ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਖਾਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਲਈ ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਗਨੀ, ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬੀਦਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਬਤੇ (ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਿਮਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ) ਦੀ ਧਾਰਾ 406 ਤਹਿਤ ਪਾਈ ਗਈ ਇਸ ਅਰਜੀ ਉੱਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਖਾਸ ਅਦਾਲਤ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਦੀ ਅਰਜੀ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 3 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਿੱਥੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਤਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜਨ ਦੇ ਮੁਕਦਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ’ (ਨੋ ਅਬਜੈਕਸ਼ਨ) ਵਾਲੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਲੱਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਖਾਸ ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜੱਜ ਮਿਸ ਅੰਸ਼ੂਲ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਐਨ.ਏ. ਦੀ ਅਰਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਮੁਕਦਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਹੀ ਮੁਕਦਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਐਨ. ਆਈ. ਏ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਹ ਅਰਜੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਕਦਮੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਜੱਜ ਮਿਸ ਅੰਸ਼ੁਲ ਬੇਰੀ ਤੋਂ ਤਬੀਦਲ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਨਿਰਭਉ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਗਵਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਗਵਾਹ ਕੌਣ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ? ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਦੀ ਇਸ ਅਰਜੀ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਅਰਜੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਤਰੁਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਰਜੀ ਮੁੜ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜੀ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਡਟਵੀਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਰਜੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਨੇ ਮੁਕਦਮਾ ਨੰਬਰ SC/70/2018 (RC-18/2017/NIA/DLI), SC/76/2018 (RC-22/2017 /NIA/DLI), SC/77/2018 (RC-27/2017/NIA/DLI), SC/78/2018 (RC25/2017/NIA/DLI), SC/79/2018 (RC-23/2017/NIA/DLI) ਅਤੇ SC/ 88/2018 (RC-26/2017/NIA/DLI) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿਆਂ ਜਾਂ ਮੁੱਦਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਰੂਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ?

ਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਮੁਕਦਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਰਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: