ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (11 ਮਾਰਚ, 2016): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ਼ ਜੁਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ-ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ 5376 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ।
14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ‘ਡੀ ਨੋਟੀਫਾਈ’ ਕਰੇਗੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਪਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਿਲੰਕ ਨਹਿਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 1977-78 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਪਰ ਨਹਿਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰ ਦੇ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਵਾਪਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ । ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ।