ਪੰਜਾਬ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਮੰਗਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਤਰਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ: 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਹਾਦੀਪ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜਾਊ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਅੰਗਰੇਜੀ ਰਾਜ ਹੇਠ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ-ਸਿੰਜਾਈ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਵਪਾਰਕ ਮੰਡੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਗੁੱਟ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਾਤਲੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ ‘ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਰੋੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਛਾਏ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖਾਸ ਰਕਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ

15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਪੱਖੋਂ ਸਥਾਈ ਘਾਟਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਇਕ ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 10,000-12,000 ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਫਾਰਮੂਲਾ 30 ਜੂਨ, 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੂਬੇ ਸਕੰਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੁਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਆਮ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ 2.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਿਲਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਲੀਏ ਪੱਖੋਂ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 12ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਾਟੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12,350 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਚਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਕੇ 3240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2.45 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.57 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਤੱਤ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਆ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਲਈ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਬਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਜਲ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੰਗੀ।

ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੀ 3682 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ।

ਉਨਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5500 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 6719 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਇਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਮਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸਗੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ 505 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਨਅਤੀ ਢਾਂਚਾ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਲਹਿਰੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਰਵਿੰਦ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: