ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 14 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗਣ ਕਾਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੁਕਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਟੁੱਟਵਾਂ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰਮਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤਕ 1472 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਖਰਚਾ 1900 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ-4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਅਦ ਦਰਜਾ-3 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਟੋਕਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਟੁੱਟਵੇਂ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਖਜ਼ਾਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੇਵਲ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਅਦਾਇਗੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਮੈਡੀਕਲ, ਜੀਪੀ ਫੰਡ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਫਸ ਗਏ ਹਨ।