ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਹੋਰਨਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕਦਾਚਿੱਤ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਜਿਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਮਨੋਹਰ ਨਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।