ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜਤਾਲ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੰਘੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।