ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ (ਛੱਰਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ) ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਧੀਰਜ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦੂਹਰੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਇਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਕਾਬੂ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਟੱਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ/ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਰਿੱਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗ ਮੰਚ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 26 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਕੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਰਿੱਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।