ਲੁਧਿਆਣਾ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਰਲਾ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਇੱਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 272 ਤਹਿਤ ਇਸ ਜੁਰਮ ਬਦਲੇ ਮੁਜਰਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਬਦਲੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਐਸ. ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਦੁੱਧ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆ ਦੁੱਧ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਬਦਲੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਤਮ ਜਰੀਫ਼ੀ ਦੇਖੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਦਗੀ ਘੋਲਣਾ ਕੋਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥਕੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਡੀ.ਐਸ.ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਟਰ ਪਲੂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਜੁਰਮ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਠਾਣੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਪਲੂਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸਕਿਊਰਟੀ ਰਕਮ ਪੱਚੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਚੱਢਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਨਾਲਿਆਂ ਤੇ ਚੋਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਜੀਰਕਪੁਰ ਨੇੜਿਓ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੈਕਟਰੀਆ ਦਾ ਪਲੀਤ ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਬਣਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਡਿੱਗਦੇ ਚੋਆਂ ਜਾਂ ਨਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆ ਨੇ।
ਜਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਨਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਦੇ ਕਧਾਰ ਕੁੱਝ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੂਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਾਂ ਚਿੱਰ ਹੱਥਕੜੀ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੁਲਣੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।