ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ। ਉਂਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਏ ਐਮ ਸਪਰੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੇਸ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।”
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚਾ ‘ਆਵਾਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 2009 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੁਪਰਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁੱਚੂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੋਨੀ ਨੇ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰੈਗੁਲਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ’ਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ 1.83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਸੋਨੀ), ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ (ਸਿੱਧੂ) ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।