ਸਿੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ 2012 ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਬਰੀ

May 24, 2016 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਦੇ 2012 ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ 21/9/2012 ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰ: 183 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 25, ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 3, 4, 5 ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 121, 121-ਏ, 120-ਬੀ, 506, ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17, 18, 18-ਬੀ, 21, 22, 38, 39, 40 ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ “ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਨ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਿਕਦਾ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਦਨਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਪੋਟਾ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਨੂੰ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Bhai Daljit Singh Bittu, Jaspal Singh Manjhpur (Advocate), UAPA, Unlawful Activities Prevention Act 1967