ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਪਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ‘ਡਿਪਲੋਮੈਟ’ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਣਿਤ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ 1966 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ – ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਅਸਥਿਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕ ਸਨ। ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਲੀਲ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
1986 ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲ਼ਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਜਿਸਨੇ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਵਹਿਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਣ, ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਲੋਬਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਹੀਣ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਤੋਂ ਬਾਗੋਬਾਗ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ G20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਘਟੀਆ, ਅਪਰਾਧੀ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ । 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਯੂਐਸਏ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡੇਨ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਨਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਯੂਐਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਾਲਮ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਰਵੱਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।