ਸਿੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

May 3, 2015 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ (2 ਮਈ, 2015): ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ਼.) ਨੇ ਆਪਣੀ 2015 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 (ਬੀ) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਸਿਖ਼ਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦਰਸਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ’ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਸ.ਐਫ਼.ਜੇ. ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਟਾਰਨੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ।

ਅਟਾਰਨੀ ਸ: ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 (ਬੀ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ‘ਚ ਐਸ.ਐਫ਼. ਜੇ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ, 2015 ਨੂੰ ‘ਐਨ ਐਕਜਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਥਰੈਟ ਟੂ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਰਿਪੋਰਟ ਯੂ. ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ਼. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦਰਸਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜਨਵਰੀ 2015 ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ.ਐਫ਼.ਜੇ. ਨੇ 100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 25 (ਬੀ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Article 25 B, Sikhs For Justice (SFJ), Sikhs in India, Sikhs in Untied States