ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਫਰੰਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ, 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਮਾਘੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਬੂਥ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ‘’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ’ਚ ਹੇਗ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ:
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1955 ਅਤੇ 1976 ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਾਕਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, 1981 ਦਾ ਇੰਦਰਾ ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ 1986 ਦਾ ਅਰੈਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਸਦੀ ਮੱਦ ਨੰ: 5 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕ:
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 2004 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 14 ਜੁਲਾਈ 2004 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਨਣੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨੇ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ (ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 34 ਐਲ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਸੀ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ (59.5 ਐਲ.ਏ.ਐਫ.) ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ (86 ਐਲ.ਏ.ਐਫ.), ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ (2 ਐਲ.ਏ.ਐਫ.) ਪਾਣੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜੀ.ਐਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 34 ਐਲ.ਏ.ਐਫ. ਵਿਚੋਂ 18 ਐਲ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਧੂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ (ਭਾਖੜਾ ਮੁੱਖ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ‘ਤੇ) 16 ਐਲ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ (2004) ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ:
