ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੱਕੜਤੰਦਾਂ (ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਬਲੌਗਾਂ) ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ’ ਅਦਾਰੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੁਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ (ਟੈਂਡਰ) ਮੰਗੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਚਾਹਵਾਨ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਂਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸਰਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੇ ਮੇਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
‘ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ’ ਅਦਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਤੰਦ ਨੂੰ ਛੂਹੋ: ਭਾਰਤ ਸਰਾਕਾਰ ਦਾ ਤਜਵੀਜਸ਼ੁਦਾ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ’: ਦਾਅਵੇ, ਖਦਸ਼ੇ ਤੇ ਹਕੀਕਤ