ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: “ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ” ਨਾਮੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ (24 ਜੂਨ ਨੂੰ) ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ/ਗੱਲਬਾਤ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ “ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020” ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ “ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020” ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਅਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ।
⊕ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ: I SWEAR UPON GOD, I DON’T KNOW WHAT THE REFERENDUM 2020 IS: AAP LEADER KHAIRA
“ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ” ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਛਪੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ “ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ” ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਸਦਕਾ ਹੈ ਕਿ “ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020” ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ” (ਆਈ ਸਵੀਅਰ ਅਪੋਨ ਗੌਡ, ਈਵਨ ਆਈ ਡੂ ਨੌਟ ਨੋ ਵਟ ਦੈਟ ਇਜ਼)।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ “ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020” ਨਾਮੀ ਪਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸਣੇਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ, ਕਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ‘ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ’ ਦੇ ਹਾਮੀ ਐਲਾਨਿਆ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕਥਿਤ “ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020” ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂ “ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020” ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ “ਮੌਕੇ” ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗ ਤੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਭੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਾਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆਂ ਇਸ ਕਥਿਤ ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020 ਬਾਰੇ ਵਧਵੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।