ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ (13 ਮਾਰਚ, 2016): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਛੇਡ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਤਲੁਜ਼ ਜ਼ੁਮਨਾ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਤਲੁਜ਼ ਜ਼ੁਮਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਹੀ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ-ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ 5376 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੇਖੋ: SYL land de-acquisition bill to be introduced in Punjab assembly today
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਿਲੰਕ ਨਹਿਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 1977-78 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਪਰ ਨਹਿਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰ ਦੇ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਗੈ਼ਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।