`ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਲਿਜਾਣ ਜਾਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲੰਿਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਅੰਨ ਦੀ ਥੁੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹੀ ਤੇ ਅੰਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨੁਮਾਂਇੰਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੇਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਛੇਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨਿਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ, ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਅਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਕਰਾਏ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫੈਂਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲਿਆ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਗਲਤ ਫੈਂਸਲਾ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।