ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ “ਸਵੈ-ਨਿਰਣਾ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ” ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਨ ਵਲੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜਾਰਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ੳਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੀਕ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਨਸਲਵੀਨੀਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਿਸਟਰ ਸਨਟੋਰਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ -1160 ਦੇ ਸਹਿ-ਸਪੌਂਸਰ ਹਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੱਪਸ਼ਟ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਤਾ ਜਿੳਂ ਦਾ ਤਿੳਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖਬਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ’ ਜਾਂ ‘ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ’ ਆਦਿ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ‘ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 1984’ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ) ਨੇ ਮਤਾ ਪਕਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 1984 ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।