ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਪੰਜ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਦੇ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 1.60 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ 40,000 ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜਾ਼ਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਉੱਤੇ 748 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 4680 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭੱਖਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਜ (18 ਜੁਲਾਈ) ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਚਾਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ:) ਕਾਦੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ), ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾਂ, ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ 5 ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਉਲੀਕੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਸਬੰਧੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ।