Tag Archive "farmer"

ਬੰਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਚ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਅਹਿਮ ਮਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਉਭਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਧ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਿਕ ਉਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਥੋਪਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਪਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ: ਡਾ. ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ

ਦਿੱਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਬਿੱਪਰਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਸਣ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਓਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਉਭਾਰ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿੱਕਲੇਗਾ?

ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀਆ ਹਨ।

ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦਾ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ – ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ

ਮਹਿਜ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ ਲੜਾਈ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵੈਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਸਿਰਫ ਮਸਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ (ਮੰਡੀਕਰਨ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਭਾਅ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਨਿਆਰੇ (ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ)

ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।

« Previous Page