Tag Archive "punjab-farmer"

ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੀ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ, ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ।

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪੁਗਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇੰਡੈਟਡਨੈੱਸ ਕਾਨੂੰਨ 2016’ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਲਾਵੇਗਾ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਕਪੂਰਥਲਾ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਵਿਖੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਰੋਪੜ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਸੰਗਰੂਰ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਫਰੀਦਕੋਟ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੂੰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਜਦਕਿ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ 02 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਅੰਮ੍ਤਿਸਰ ਵਿਖੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਖੇ 04 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਲਗਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਘੂਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਮੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ?, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੂਰੇਗਾ?

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ (ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹ ਹਾਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਘੇਰਾ ਬੰਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

25 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਣਕ 5 ਗੁਣਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿਜਲੀ 64 ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ

ਪੱਚੀਆਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ 22 ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੇਟ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਲੱਗਭੱਗ 64 ਗੁਣਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਨਿਆਰੇ (ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ)

ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ: ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀਚਾਰ ਸੁਣੋ (ਵੀਡੀਓ)

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸੱਥ’ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 6 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਰਥ ਿਿਵਗਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੱਥ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜੇ, ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਰ ਰਹੀ ਉਪਜਾਊ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਈ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਲਾਗਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਪਗ ਲਾਗੂ ਹੈ।

« Previous Page — Next Page »