ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ. ਬੀ. ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ-ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਵਾਦਤ 2.77 ਏਕੜ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਏਵਜ਼ ਵਿਚ ਬਦਲਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ 5 ਏਕੜ ਥਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ।
ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਰਾਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਮਿਣੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੋਰ ਪਿੜ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।