ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐਕਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1981 ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ 1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ( ਐਸਵਾਈਐਲ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪਾਣੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਸ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਚਲਦੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਤ ਸਾਲਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ਼ ...
ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਸ੍ਰ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਭੁਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓੁ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਸ੍ਰ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਭੁਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓੁ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਕਨਾਲ ਲੈਂਡ (ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ) ਬਿੱਲ 2016 ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਕਤ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 143 ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਫੈਲੇ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ‘ਨਾ-ਉਮੀਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ’ ਇਸ ਉਮੀਦ’ ਨਾਲ ਲਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਸ. ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਛੇੜਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਮੁੱਤਲਕ ਪਾਣੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਧੱਕਿਆ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦਹਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੁੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇਗੀ?
ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਧਰਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
« Previous Page — Next Page »