ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਚੋਣਵੇਂ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੂਹੜਵਾਲ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ) ਨੂੰ ਅੱਜ (18 ਨਵੰਬਰ, 2017) ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 100 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆਂ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ (ਪ੍ਰੈਸ ਟਰੱਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ "ਬਹਾਦਰੀ ਮੈਡਲ" ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਏਸੀਪੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਰਾਮਨਿਵਾਸ ਮਿਰਧਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੇਂਦਰਾ ਮਿਰਧਾ ਨੂੰ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੋਰਸ ਦੇ ਭਾਈ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਭੱਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਸਾਗਰ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੌਮੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿੱਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਜਿਉਂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 'ਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 199 ਮਾਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ. ਆਈ. ਟੀ.) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ (16 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (2 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚਲੇ ਗੁਰੂਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
« Previous Page — Next Page »