ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੱਥ ਤੇ ਸੱਚ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਇਕ ਲੇਖਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਬੀਤੇਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੋਕਾਂ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤੇ ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ...
ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਬਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ 326 ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 114 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਆਈਆਂ।
ਜਨਵਰੀ 1996 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੈਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲ ਸੱਥ ਮੰਚ ਟਵਿੱਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਆਮ ਖਬਰ ਅਦਾਰੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਓਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ 'ਬਿਜਲ ਸੱਥ' (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ) ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 'ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਾਲ (ਇੰਟਰਨੈਟ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨਾ ਸੀ।