ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਨਵੇਂ ਕਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਵੱਲੋ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਵਾਦੂ ਬੋਝ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੀਡੀਏ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਸੀ।ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਿਆਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਸਮੇਤ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ‘ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ’ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਸੁੂਲਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਚਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਉੁਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।