ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਪੀ.ਯੂ.ਡੈ.ਰਾ) ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ (ਪ.ਸੇ.ਐ.) ਨਾਮੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਗਰ ਤੇ ਹਿਲਾਲ ਲੋਨ, ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਤਾਜ ਮਦਨੀ ਅਤੇ ਨਈਮ ਅਖਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ.ਸੇ.ਐ. ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਫੈਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ.ਸੇ.ਐ. ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਲੰਘੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਜਰਬੰਦ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ.ਸੇ.ਐ. ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪ.ਸੇ.ਐ. ਉਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਨੈ.ਸ.ਐ.) ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾਰੂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨੈ.ਸ.ਐ. ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ.ਸੇ.ਐ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।