ਲੇਖਕ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗ ਕਰਕੇ ਫੈਲਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੀ ਏਹਦੇ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਤੇ ਤਰੇਲ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰੀ ਕਾਲਸ ਦੀ ਨਿਰੀ-ਪੁਰੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਸੈ¤ਟਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਐਤਕੀਂ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦਫਾ ਚਤਾਲੀ (ਧਾਰਾ 144) ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤੀ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਇਥੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਨਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਮੱਚਦੀ ਪਰਾਲੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਏਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲ ’ਚ 10 ਦਿਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਲੱਗਭੱਗ 9 ਮਹੀਨੇ ਹਵਾ ਦੀ ਕਾਰਬਨ-ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਖਾ ਕੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਏਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿੱਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜਤ (ਮਲਮੂਤਰ) ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧੂੰਏ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਿਆਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਚੋਅ ਅਤੇ ਡਰੇਨ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਗੰਦ ਨਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਡਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਬੰਨੇ ਪਿੰਡ ਵਲੀਪੁਰ ਕਲਾਂ ਕੋਲ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਲਜਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਹਾਜਤ ਚੱਕੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਕੱਚ ਵਰਗੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਹਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਸਾਰਾ ਸਤਲੁਜ ਹੀ ਕਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਵਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਮਰਦੀਆਂ ਸਤਲੁਜ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਏਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਹਿਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਹਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਸਨਅਤੀ ਹਾਜਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਡਰੇਨ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਆ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੱਗਭੱਗ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਨਅਤੀ ਹਾਜਤ ਢੋਣ ਦਾ ਹੀ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਡਰੇਨਾਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਸੁਆਹ-ਖੇਹ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂ ਖਾਲ੍ਹੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਦਬੂਦਾਰ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਈ-ਕਈ ਮੀਲ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਹਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਦੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੈਸਾਂ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਬਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ: ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਿਰ, ਸੜਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ …