ਚੰਡੀਗੜ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਜੋਂ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ
ਤੁਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਤਥਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 1.87 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬੋਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 0.90 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੱਧੀ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਗੁਣਾ-ਭਾਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੰਮੂ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ਼ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕ੍ਰੰਮਵਾਰ ਡੋਗਰੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਠੂਆ, ਜੰਮੂ, ਸ਼ਾਂਭਾ, ਰਾਜੌਰੀ, ਬਾਰਾਮੂਲਾ, ਪੁੰਛ ਅਤੇ ਪੁਲਬਾਮਾ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੱਸਦੇ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਲੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਖਦਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਪੜਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟ ਮੋਕੇ ਨਸੀਬ ਹੋਣਗੇ।