ਸਿੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਦੀ ਪੱਕੀ ਪੇਰੋਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 'ਪੱਕੀ ਪੇਰੋਲ' 'ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੰਦਰਾਯੋਗ ਅਤੇ ਜੀ. ਆਰ. ਮੂਲਚੰਦਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਖੰਡ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। 

ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬਨਾਮ “वसुधैव कुटुम्बकम्”: ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਫੀਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਲੇਖਕ: ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ* ਹਿੰਦੂਸਤਾਨੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਸਫੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ‘ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨੀ ਸਫਾਂ ‘ਚ ...

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ: ਸ਼ੀਲਾ ਕੌਰ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਬਿਆਨ

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਵਿਖੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਲਾ ਕੌਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੀਲਾ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ; ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਮੁਕਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕਰੇ

ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਅਤੇ ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਿੰਦਰ ਨੂੰ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਪਹਿਰੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਖੇ ਜੱਜ ਸਿੱਧਾਰਥ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਲ ਦੇ ਮੁਕਦਮਾ ਨੰਬਰ. 66/16 ਅਤੇ 375/99 ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੁਸਤਕ “ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਵਾਦ” ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੜਚੋਲ

ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ (3 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ) ਆਈ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਵਾਦ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ-ਨਵੇਲਾ ਅਤੇ ਅਸੀਮ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਵਾਦ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਦਿੱਲੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਭਾਈ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤੀ

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਭਾਈ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੋਰੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ (ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੰਬਰ 77/2007) ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਨੇ ਮੁੜ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਦਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ

ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਨੇ ਅੱਜ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦਾ ਦੁਰਲੱਭ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤਾ, ਜਲਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗਾ:ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ

ਸਿੱਖ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੁਰਲੱਭ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ।

ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ 84 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ:ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ

ਬਿਤੇਂ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 1984 ਦੇ 186 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ‘ਸਿੱਟ’ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

’84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਕ ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਬਣਾਏਗੀ।

ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ: ਦਲ ਖਾਲਸਾ

ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈ।

ਚੋਣਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ

On Jagtar Singh Jaggi Video Tapes Aired by Indian Media - Detailed Talk with Advo. J S Manjhpur

ਖਬਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਬਿੰਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਲਾਭ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰੰਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

2024 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣੇਗਾ, ਹਿੰਦੂ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ: ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ

ਬਲੀਆ (ਯੂਪੀ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰਲਗੱਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਕ ਦਿਨ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ।

ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ 84 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ:ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ

ਬਿਤੇਂ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 1984 ਦੇ 186 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ‘ਸਿੱਟ’ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਦਿੱਲੀ, ਨਾਗਪੁਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮੱਚਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇ: ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ

ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵੈਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨੁਮਾਂਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਸਵਾਗਤਯੋਗ: ਸ਼੍ਰੋ.ਅ.ਦ.ਅ. (ਮਾਨ)

ਕਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨੁਮਾਂਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਮਾਨ) ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਟੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਲ ਨੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇਕ ਵਾਜਬ ਕਦਬ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਦੀ ਪੱਕੀ ਪੇਰੋਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 'ਪੱਕੀ ਪੇਰੋਲ' 'ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੰਦਰਾਯੋਗ ਅਤੇ ਜੀ. ਆਰ. ਮੂਲਚੰਦਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਖੰਡ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। 

ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ, ਬੇਇੰਸਾਫੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ

ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਹਾੜਾ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਦਿੰਆਂ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੋਹ-ਭਰਿਆ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ...

ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ‘ਹਿੰਦੂ ਅਤਿਵਾਦੀ’: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਾਟਕ ਸਿਧਾਰਮੱਈਆ

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਧਾਰਮੱਈਆ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐੈਸ. ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ‘ਹਿੰਦੂ ਅਤਿਵਾਦੀ’ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਕ ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਬਣਾਏਗੀ।

ਦਿ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਨਾਮ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ, ਨਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ: ਐਡਵਰਡ ਸਨੋਡਨ

ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵ੍ਹਿਸਲਬਲੋਅਰ ਐਡਵਰਡ ਸਨੋਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਨਾਮ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ (ਐਫਆਈਆਰ) ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਆਈਏ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨੋਡਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ’ਚ ਸੰਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨ’ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਲੇਖ/ਵਿਚਾਰ:

ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬਨਾਮ “वसुधैव कुटुम्बकम्”: ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਫੀਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਲੇਖਕ: ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ* ਹਿੰਦੂਸਤਾਨੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਸਫੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ‘ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨੀ ਸਫਾਂ ‘ਚ ...

ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ (ਲੇਖਕ:ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ )

         -ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਰਾਪ ਕਿ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਥਾਂ (ਸਪੇਸ) ...

ਪੁਸਤਕ “ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਵਾਦ” ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੜਚੋਲ

ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ (3 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ) ਆਈ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਵਾਦ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ-ਨਵੇਲਾ ਅਤੇ ਅਸੀਮ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਵਾਦ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਮਾਗਮ ਨੁਕਸਾਨਦਾਰ (ਲੇਖ)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਪੰਜ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਦੇ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 1.60 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ 40,000 ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜਾ਼ਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਉੱਤੇ 748 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 4680 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।