ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਖਾਸ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਖਬਰਖਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ।
ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਥਾਂ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਖਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2008 ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕੀ ਸ਼ਾਨ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਕਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰ-ਅੰਦਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖੁਦ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ।