ਜਲੰਧਰ (5 ਜਨਵਰੀ, 2015 ): ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਤਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਨਾਭਾ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਕਲਾਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਸ੍ਰ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਹਮਾਇਤੀ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਈ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ਼ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੁਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਬਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਵੱਲੌਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਤਿਾ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਉਦੀ ਹੈ।
ਐੇਡਵੋਕੇਟ ਫੁਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਲਟਾ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।