Site icon Sikh Siyasat News

ਮਸਲਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬਲਾਉਣ ਦਾ: ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ: ਦਲ ਖਾਲਸਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (22 ਜੂਨ 2014): ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲ਼ੰਡਰ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ “ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ” ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕਿ “ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ” ਸੱਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈ ‘ਤੇ ਪਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲ ਖਲਸਾ ਦੇ ਜਲਾਵਤਨ ਮੋਢੀ ਆਗੂ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ “ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ” ਸੱਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ।ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆੳੇਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੱਲ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਆਗੂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ’ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲੀ ਆਉਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ।

ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ‘ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ’ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ‘ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ’ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਕੱਠ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਧਿਰ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਣ, ਸਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲਾਵਤਨ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਇਕੱਠ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਆਉਂਦੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਥਕ ਇੱਕਠ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੜ੍ਹਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਲ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ‘ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ’ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Exit mobile version