ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਫਜ਼ੂਲ ਦਾਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਐਮ ਐਲ ਖੱਟੜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਮਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਫਜੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਖੱਟਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੂਜੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਵਾਸਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਖੱਟੜ ਦੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ 81437 (ਸੀ), ਮਿਤੀ 7-5-18 ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ”ਸਾਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਜੂਲ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਬੂੰਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਫਜੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਠੋਸ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਵੀ ਅਤੇ 2 ਹੋਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਯਮਨਾ ਵਿਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋ 50 ਫੀਸਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫਜ਼ੂਲ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ 52 ਐਮ ਏ ਐਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਰਿਆ ਕੇਵਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 27 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਠਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਧੋਪੁਰ ਰਿਮ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਝ, ਬੇਈਾ, ਬਾਸੰਤਰ, ਜੱਲਾਲਾ ਅਤੇ ਤਰਨਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਟਿ੍ਬਉਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਹਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਝ ਟਿ੍ਬਉਟਰੀ ‘ਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਪਰ ਵੱਲ ਹੈ।
ਉਝ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫਜੂਲ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਝ ਡੈਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਪਲੱਬਧ ਵਹਾਅ ਦਾ ਜ਼ਾਇਜਾ ਲੈਣਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ-2008 ਵਿਚ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੁਪਰਇੰਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਜੀਨਿਅਰ ਨੇ ਉਝ ਟਿ੍ਬੁਉਟਰੀ ‘ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਡੈਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਝ ਸਟੋਰੇਜ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਹਾਅ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਬਰਾਜ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 1999 ਤੋਂ 2008 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਅਰਥ ਇਮੇਜਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰੀਕੇ ਵੱਲ ਜਾਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੁੱਕਵੇ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਦੋ ਬਦਲਵੇ ਪ©ਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਕੌਰਾ ਪੱਤਣ ‘ਤੇ ਲਿਫਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰ ਡੀ 79000 ‘ਤੇ ਯੂ ਬੀ ਡੀ ਸੀ ਮੇਨਲਾਈਨ ਵਿਚ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਜੈਨਪੁਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਫਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰਡੀ 79000 ਵਿਖੇ ਯੂ ਬੀ ਡੀ ਸੀ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2015 ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 3-3- 2017 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਦੂਜੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਨੀਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਪੱਖ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਵੀ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।