ਮੁਹਾਲੀ: ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1993 ਵਿਚ ਜ਼ਬਰੀ ਚੁੱਕ ਤੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਕਤੂਲ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਵਾਹ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 2013 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜੀਅ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬੀਬੀ ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 1993 ਵਿਚ ਜ਼ਬਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ
1990ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾ ਜੀਅ ਮਕਤੂਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮਕਤੂਲ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਨੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੀ।
ਬੀਬੀ ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਹ ਕਰ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1993 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ?”
“ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ”, ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਬੀਬੀ ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ”?
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੱਸ ਚਰਨ ਕੌਰ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸੱਸ-ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਖੁਦ ਵੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਦੀ ਨਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੁਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਜਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਸਜਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਬਚਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਤੇ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨੋ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਅਗਵਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 364 ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਗਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੱਜ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤ ਘਿਨਾਉਣਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚਨੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।