ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਦਿੱ.ਸਿ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ) ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਡੀ ਐਸ ਜੀ ਐਮ ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਥਾਣਾ ਵਿਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੌਫਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਤੇ ਦਾੜੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨਿਆ ਭਰ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਅਤੇ ਦਾੜੀ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲਨਾਥ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਹ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਰੰਗ ਭੇਦ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ ਐਸ ਜੀ ਐਮ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦਰੁੱਸਤੀ ਭਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਦਰੁਸਤੀ ਭਰੇ ਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 295 ਏ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 25 ਤੋਂ 28 ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ।